मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: 12 हजार पटवारी और राजस्व निरीक्षकों का ट्रांसफर
भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत करीब 12 हजार पटवारी और राजस्व निरीक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। यह फैसला भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और सरकारी योजनाओं के कार्य में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
*क्या है पूरा मामला*
मध्य प्रदेश में कुल 25 हजार पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें से 50% पटवारी अपने गृह तहसील में पदस्थ हैं। राजस्व विभाग को शिकायतें मिली थीं कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक अपने गृह क्षेत्र में तैनात होकर अपना प्रभाव गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं,जिससे सरकारी योजनाओं के कार्य में बाधा आती है और जनता के बीच व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
*क्या होगी कार्रवाई*
सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे पटवारियों को चिह्नित कर सूची तैयार करें और हटाने की कार्रवाई करें। स्थानांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी ताकि किसी जिले में प्रशासनिक कार्य बाधित न हो। नए पदस्थ अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधन समय पर मुहैया कराए जाएंगे।
*क्यों लिया गया यह फैसला*
राज्य में पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते एक वर्ष में ही 20 से अधिक पटवारी लोकायुक्त टीम की छापेमारी में रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। सरकार ने रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए यह निर्णायक कदम उठाया है।
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