महेश गणावा की खबर
जोबट विधायक सेना पटेल एवं आदिवासी विकास परिषद प्रदेषउपाध्यक्ष महेष पटेल द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस कर ग्राम छोटी खट्टाली, ग्रेफाइड ब्लाक खदान निलामी एरिया मे सीएसआर फण्ड कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किये गये पत्र के राषि निर्माण संबंधीत राषि को लेकर शासन,प्रषासन से स्पष्टीकरण मांगा ।
जोबट विधायक सेना पटेल ने पत्र के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री महोदय, कोयला एवं खान मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय, कोयला एवं खान विभाग को पत्र लिखकर खदान निलामी की समस्त प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र, षासन भोपाल, माननीय सांसद महोदय रतलाम-झाबुआ एवं कलेक्टर जिला अलीराजपुर को भी कार्यवाही हेतु भेजा गया ।
विधायक द्वारा भेजा गया पत्र
उपरोक्त विषेयक निवेदन है कि मध्यप्रदेष अलीराजपुर जिला अन्तर्गत ग्राम छोटीखट्टाली,चमारबेगडा, खेरवा की भारत शासन द्वारा दिनांक 20.07.2024 को खदान कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को छोटी खट्टाली ग्रेफाइड ब्लाक 599.76 हेक्टयर खदान हेतु जमीन अधिकतम मूल्य से अधिक 150.55 प्रतिषत पर दि गई है । जिसके कारण पुरे क्षेत्र में खदान निलामी दिये जाने का विरोध ग्रामीणजनों द्वारा किया जा रहा है । जिसका मेरे द्वारा भी विधानसभा प्रष्न काल के दौरान माननीय मुख्यमत्रीजी को खदान जमीन निलामी कि प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई थी । विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अवगत करवाया गया था कि आदिवासीयों की जमीन एक इंच भी नही छिनी जायेगी उक्त बात को लेकर ग्रामीण जन आष्वस्त हो गये थें कि हमारी जमीन अब नही छिनी जायेगी साथ ही क्षैत्रीय सांसद महोदय को माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री कोयला एवं खान भारत सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक / 336 दिनांक 28 फरवरी 2025 खदान निरस्त कराने संबंध में विभाग को नियमानुसार विचारार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था जो कार्यवाही अपेक्षित है । परन्तु श्रीमान कलेक्टर जिला अलीराजपुर एवं प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा अलीराजपुर द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पासिबिलिटी के अन्तर्गत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किये जाने वाले प्रषासकीय कार्य हेतु दिनांक 06.02.2025 को प्रस्ताव भेजे गये है। उक्त प्रस्ताव को कोल इंडिया लिमिटेड कम्पनी ने अलीराजपुर जिला कलेक्टर को पत्र क्रमांक ref.no cil/csr/2024-2025/501 दिनांक 21/02/2025 भेजकर अवगत करवाया गया कि उक्त प्रस्तावित कार्य लागत 288 लाख की स्वीकृती दि गई जिसमें अवगत करवाया गया कि भूमिस्वामी दस्तावेज, वचन पत्र की सम्पतियों का निर्माण सरकार/सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा है, सवैधानिक निर्माण हेतु भवन योजना प्राक्कलन आदि सम्बन्धीत दस्तावेज कोल इंडिया कम्पनी को भेजें ।
खनिज विभाग द्वारा पत्र क्रमाक /266/खनिज/20025 दिनांक 21.02.2025 को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को पानी की टंकी निर्माण को प्राक्कलन बनाये जाने हेत निर्देष दिये गये है।
उक्त प्रक्रिया होने से ग्रामीण आदिवासी जनता में पुनः डर व भय का माहोल बन गया है जबकि आदिवासी अपने जमीन से कृषि पर निर्भर होकर ही जीवन निर्वाह कर रहे है तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है इससे उन्हे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन,प्रषासन की मिली भगत से हमारी जमीन छिनी जा रही है तथा हमे बेघर किया जा रहा है।
माननीय महोदय से निवेदन है कि गरीब आदिवासीयों मूलतः जल,जंगल,जमीन पर ही आश्रित है अगर उनकी जमीन छिनी जाती है तो वो बेघर होकर दर दर भटकने के लिए मजबुर हो जायेगें । यदि खदान निलामी सारी प्रक्रिया को निरस्त नही किया गया तो समस्त आदिवासी समाज आन्दोलन के लिए मजबुर हो जायेगा।
उक्त मानवीय दृष्टि को देखते हुए निवेदन है समस्त खदान निलामी कि प्रक्रिया को निरस्त करने का कष्ट करें ।
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