मोहन शर्मा SJ न्यूज़ एमपी गुना

लाडली बहना योजना को लेकर महिला मोर्चे ने की पत्रकार वार्ता

कांग्रेस के झूठ में ना आए जनता पिछले 15 माह की सरकार को याद करले : नेहा यादव

गुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे लाडले भैया श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना बहनों के मान, सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा के साथ उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जो इतिहासिक संवेदनशील निर्णय लिया हे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश की सभी लाडली बहनों की ओर से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूं। उक्त बात रविवार को प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर भाजपा महिला मोर्चा जिला गुना द्वारा रविवार को सर्किट हाउस गुना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिवपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव ने कही। पत्रकारवार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश राजपूत, भाजपा जिला मिडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, महिला मोर्चा जिला मिडिया प्रभारी संध्या श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्तिथ रहे।
पत्रकार वार्ता को लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाडली बहनाओ को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो ऐतिहासिक संवेदनशील निर्णय मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने लिया है। निश्चित उसके प्रति मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी मध्य प्रदेश की सरकार धन्यवाद की पात्र है। मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना में प्रदेश की करीब 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें से सभी पात्र बहनों को 10 जून 2023 से उनके खातों में 1000 की राशि वन क्लिक के माध्यम से पहुंचना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के मान सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय कुछ दिनों पूर्व लिया और प्रदेश के सभी शराब अहाते बंद किए गए । यह बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, मान और सम्मान के लिए सरकार ने मूर्त रूप दिया है । लाडली बहना योजना में तहत 23 से 60 वर्ष तक की सभी लाडली बहनों के खातों में जून माह की 10 तारीख से हर माह ₹1000 पहुंचना शुरू हो जायेंगे। इस योजना में विवाहिता महिलाओं के साथ कल्याणी, तलाकशुदा, परित्यक्ता बहनों को भी शामिल किया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। श्रीमती यादव ने कहा कि लाडली बहनों के खाते में जब प्रतिमाह 1000 की राशि पहुंचेगी तो वे अपने परिवार की छोटी-बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेगी । हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर पल हर क्षण प्रतिबंध है । इसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में हमारी सरकार ने ₹1 लाख 26 हजार 976 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है । लाडली बहना योजना के लिए बजट में आठ हजार करोड़ का प्रावधान किया है । इस योजना के पूर्व हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है । लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की लाडली लक्ष्मी लाभान्वित हो रही है । एक समय था जब परिवार में बेटी का जन्म होता था तो उसे अभिशाप माना जाता था । मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू कर इस अभिशाप को वरदान में बदला है । आज जब किसी भी घर मे बेटी का जन्म होता है तो परिवार में खुशियां मनाई जाती है। आज मध्यप्रदेश में बेटीया, लाडली बहनाए शिक्षा,स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवसाय,खेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं ओर सफलता के झंडे गाड़ रही है। मप्र में उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है । यही कारण है कि आज हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों के क्षेत्र में,खेल के मैदान में,लाडली बहनाए विभिन्न सामाजिक,राजनीतिक, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है । लाडली बेटियों बहनाओ के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कई योजना शुरू कर उनके मान सम्मान उनकी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्व सहायता समूह का गठन किया गया प्रदेश में अभी तक इन गठित समूहों की संख्या 46 लाख है सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 65 लाख तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है । स्व सहायता समूह की आय ₹10000 प्रति माह करने का लक्ष्य तय किया है । श्रीमती यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 2018 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने महिलाओं से वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो गैस सिलेंडर की कीमत ₹100 कम करेंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल गए । आज एक बार फिर झूठे कांग्रेसी नारी सम्मान को लेकर दस्तावेज लेकर घर-घर महिलाओं के पास पहुंच रहे हैं तथा वादा कर रहे हैं कि वे सत्ता में आए तो गैस सिलेंडर ₹500 में देंगे तथा नारी सम्मान योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 15 सो रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जाएगी इस कांग्रेस के झूट को लेकर श्री मती यादव ने कांग्रेसीयो से प्रश्न किया है कि राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य प्रदेशों में आप की पार्टी की एवं सहयोगीयो की सरकार है जब वहां पर 5 साल से सरकार आपकी पार्टी की चल रही है तब वह महिलाओं को ₹500 में गैस सिलेंडर तथा हर माह वहां की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह सम्मान निधि क्यों नहीं दी जा रही है,उक्त योजना वह क्यो शुरू नही की ? क्योकि यह सब एक छलावा है,उन्हें केवल झूठ के सहारे वोट लेना है। लेकिन मप्र का मतदाता,महिलाएं पढ़ी लिखी है,वो सब समझती है,अब कोई इनके झूठ में, झांसे मे प्रदेश की जनता और ना ही प्रदेश की महिलाएं आने वाली है। श्रीमती यादव ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वहां घरेलू गैस सिलेंडर का भाव 1174 रुपए तथा राजस्थान में 1140 रुपये है,वहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर क्यो नही दे रहे है। पहले कांग्रेस इसका जवाब दे। शराबबंदी को लेकर भी कांग्रेस ने वादा किया था कि वे शराबबंदी करेंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ता के नशे में चूर हो कर शराबबंदी का वादा भूल गए । इसी तरह महिला समूहो पर जो 12 सौ करोड़ का ऋण चुकाने का वादा किया था उसमें से केवल सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने करोड़ का कर्ज चुका कर वादे को भूल गई । कालेज की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का वादा किया था वो भी भूल गई । महिला स्व सहायता समूह जो आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, लेकिन उनके इस सपने पर भी कांग्रेस की सरकार ने कुठाराघात किया तथा सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम भी उनसे छीन लिया गया । अब कांग्रेसी महिला सम्मान योजना का वचन दे रही है। यादव ने मध्य प्रदेश की समस्त महिलाओं को सचेत किया है कि एक बार फिर कांग्रेस आपको झूठ के झांसे में फंसा कर महिलाओं को साइबर अपराध की ओर धकेल रही है । उसको लेकर उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने के लिए तड़प रही हैं। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सत्ता में आने के बाद प्रतिमाह 15 सो रुपए देने की बात कह रही है और उसको लेकर गांव गांव गली-गली जाकर महिलाओं से फार्म भरे जा रहै है तथा फार्म भरने के नाम पर उनसे उनके गोपनीय दस्तावेज मांगे जा रहै है। श्रीमती यादव ने समस्त महिला को आगाह किया कि वे इन कांग्रेसियों के झूठ के झांसे में ना आये तथा अपना कोई भी गोपनीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, अपना मोबाइल का नंबर, सिम कार्ड या अन्य कोई भी दस्तावेज ना दें क्योंकि यह दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद कभी भी सायबर फ्राड की संभावनाएं बढ़ जाती है।

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