मक्का समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला गरमाया ,बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल बोले—प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया धोखा, केंद्र को प्रस्ताव ही नहीं भेजा

मक्का समर्थन मूल्य पर खरीद का मामला गरमाया ,बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल बोले—प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया धोखा, केंद्र को प्रस्ताव ही नहीं भेजा

  मक्का समर्थन मूल्य को लेकर बमोरी क्षेत्र में किसानों की नाराजगी के बीच स्थानीय विधायक ऋषि अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार महज घोषणाओं तक सीमित है, जबकि किसानों को वास्तविक राहत देने में पूरी तरह विफल रही है। विधायक ने बताया कि इस वर्ष बमोरी क्षेत्र में असामान्य रूप से अधिक बारिश हुई, जिसने कृषि चक्र को बुरी तरह प्रभावित किया। खेतों में जलभराव और फसल गिरने से कई किसानों की मक्का उत्पादन आधे से भी कम रह गया। सामान्य मौसम में जहां एक हैक्टेयर में अच्छी पैदावार होती है, वहीं इस बार किसानों के हाथ बहुत कम उपज लगी। इसके बावजूद किसानों के मन में उम्मीद थी कि सरकार अपनी घोषणा के अनुसार मक्का को 2400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।

लेकिन जब किसान अपनी मक्का बेचने मंडियों पहुंचे, तो उन्हें मात्र 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिला। इससे किसानों में जबरदस्त नाराजगी फैली। इसी स्थिति को देखते हुए विधायक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीते 14 अक्टूबर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीद का आग्रह किया था। इसका जवाब केंद्रीय मंत्रालय ने 17 नवंबर को भेजा। मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने केएमएस 2025-26 के लिए मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं। यह तथ्य प्रदेश सरकार की कथनी और करनी के बीच भारी अंतर को उजागर करता है। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है—एक ओर मंचों से किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक प्रस्ताव तक भेजने में लापरवाही बरती जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ तभी मिल सकता है, जब राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे, लेकिन ऐसा न करने से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत प्रस्ताव भेजकर समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करे, ताकि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

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