चन्द्र शेखर आजाद नगर से महेश गणावा की खास रिपोर्ट

जोबट विधायक सेना पटेल ने प्रभारी मंत्री को विधानसभा क्षेत्र के विकास एवं विभिन्न समस्या मूलक ज्ञापन सौंपे

आलीराजपुर। गत दिनां शुक्रवार को जिले के दौरे पर आई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कैबिनेट मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को जोबट विधायक श्रीमती सेना महेष पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र एवं जिले के अंतर्गत होने वाले विभिन्न विकासमूलक एवं मांग समस्या संबंधी ज्ञापन सौंपकर इसका निराकरण करने की मांग की।ज्ञापन के माध्यम से श्रीमती सेना पटेल ने बताया कि

 विधानसभा क्षेत्र जोबट जिला अलीराजपुर में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होकर 50 प्रतिशत से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं में विधुत व्यवस्था उपलब्ध नही होने से स्टाफ एवं छात्रों को भारी परेषानियों का सामना करना पड रहा है। विद्युत विहिन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था की जावें। वर्षों में पूर्व निर्मित अनेक स्कुल भवन वर्तमान मे अत्यंत जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चुके है, जिसमें शाला संचालित हो रही है कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है, क्षतिग्रस्त / जर्जर भवनों को पूर्ण ध्वस्त कर नवीन भवन निर्माण किए जाने की मांग रखी गई।श्रीमती पटेल ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि अलीराजपुर जिला स्तर पर कई ऐसे विभाग है जिसमें प्रभारी अधिकारीयों के द्वारा विभाग चलाया जा रहा है कई बार ऐसे निर्णय विभाग प्रमुख को लिया जाना होता है किन्तु प्रभारी अधिकारी द्वारा उनके पास कई विभाग के प्रभार होने से समय सीमा पर कार्य संपादित नही होते है। महत्वपूर्ण विभागों में प्रभारी अधिकारी पदस्थ होने के कारण जिले का समूचित विकास नही हो रहा है। जिले में जिला खनिज अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सहायक आयुक्त (ट्रायबल),तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कार्यकम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला बाल विकास, परियोजना प्रशासक, उपसंचालक सामाजिक न्याय, जिला आपूर्ति अधिकारी आदि जैसे महत्वपूर्ण जिला अधिकारीयों के पद काफी समय से रिक्त है।किंतु शासन प्रषासन इन पदों पर फुलपेस जिला अधिकारी नही नियुक्त कर रहा है। इन विभागों में जल्द फुलपेस जिला अधिकारी की नियुक्ति की जावें ।इसके अलावा जोबट विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के अनेक गावों में विधुत लाईन के वाल्टेज कम होने से ग्रामीणजनों को विधुत की पूर्ति पूर्ण रूप से नही हो रही है तथा किसानों को सिचांई हेतु मोटर पंप भी नही चल रहे है और वाल्टेज कम होने से मोटर जल जाती है, जिससे ग्रामीणजनों को काफी समस्या का सामना करना पड रहा है।साथ ही क्षेत्रो मे अघोषित बिजली कटौत्री भी जमकर की जा रही है। ़़क्षेत्रमें व्याप्त बिजली समस्या का निराकरण भी किया जावें। इसके अलावा जोबट विधानसभा में ग्रामीणजनों की मांग प्रस्ताव अनुसार सडकों के अभाव में ग्रामीणक्षेत्र में मरीजों अस्पताल आने जाने में, बच्चों को स्कुल तक आवागमन में काफी समस्या होती है। आवागमन सुविधा एवं बस परिवहन हेतु मांग प्रस्ताव एवं सूची अनुसार सडकों का निर्माण किया जावेंआदिवासी बहुल जोबट क्षेत्र में फलियों की अधिक दुरी पर होकर ग्रामीण जनों को पेयजल पानी की समस्या बनी रहती है एवं काफी दुरी से पानी लाना होता है ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण की गई है वहा पर हेण्ड पम्प स्वीकृत नही किये जा रहे है जबकि अधिकांष जगह पेयजल टंकी बन्द तथा पानी का लाभ ग्रामीण जनों को नहीं मिल रहा हैं।ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीणजनों से प्राप्त प्रस्ताव एवं सूची अनुसार नवीन हेण्ड पम्प खनन की स्वीकृति दी जावेंजिले में ग्रामीण आदिवासी जन आज भी मजदुरी पर ही अपना जीवन निर्वाह करते है। शासन द्वारा सामग्री के कार्यों पर राशि उपलब्ध नही करवाई जाने से पंचायत एवं विभाग नवीन कार्य स्वीकृत नही कर रहे है इस वजह से विधान सभा क्षेत्र जोबट में प्रतिदिन बडी संख्या में ग्रामीण जन पलायन कर रहे है। श्रीमती पटेल ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि पंचायतों में 20 कार्यों के लिमिट रखी गई जबकि कार्य पूर्ण हो जाते है किन्तु राशि के अभाव में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नही होते है जिससे नवीन कार्य स्वीकृत नही किये जाते है इस रोक हटाई जाए । साथ ही सुदुर रोड निर्माण की स्वीकृती जारी करवाई जाए ग्रामीणजनों को मजदूरी का लाभ व फलिया एंवग्राम की सीमा जुडे ओर आवागमन की सुविधा भी हो जाए । ग्राम पंचायत तथा विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की राशि शासन से उपलब्ध नही करवाये जाने से नवीन कार्य नही खोले जा रहे है राशि उपलब्ध करवाई जाए। शासन स्तर से मनरेगा के पक्के कार्य 30ः00 लाख तथा कच्चे कार्य 40ः00 लाख प्रावधान किया गया है. इस कारण बडे कार्य नही खुलने से क्षेत्र का विकास रूका हुआ है क्षेत्र में बडे पुलिया, स्टापडेम, तालाब नही बन रहे है इसकी लिमिट बढाई जाए। पूरे देश में मनरेगा योजना अंतर्गत 272 कार्य करने की स्वीकृति है पर केवल मध्यप्रदेश में प्रशासन द्वारा 11.07.2024 को आदेश जारी कर समस्त कार्य बंद कर केवलं 24 प्रकार के कार्य ही चालु है जिससे क्षेत्र का विकास पुरी तरह से ठप्प है क्षेत्र में लगातार बारीश होने से सडक, डेम, पुलिया पुरी तरह से क्षतिग्रस्त है साथ ही बडे बडे कार्यों की स्वीकृति रोक दी गई है पुलिया सडक, डेम जेसे बडे एवं बंद 272 कार्यों को पुनः स्वीकृति दी जावे। जिससे क्षेत्र का विकास सूचारू रूप से हो सके। प्रभारी मंत्री ने विधायक श्रीमती सेपस पटेल को अवगत कराया कि इनके द्वारा सौंपे गये ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही की जाकर क्षेत्र की मांग समस्या का निराकरण किया जावेगा।आपने आष्वस्त किया कि जोबट विधानसभसा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नही आने दी जावेगी।

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Mohan Sharma

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