बहुजन समाज पार्टी और दलित संगठनों ने किया आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले का विरोध ,राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपे गए तहसील और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन

निवाड़ी से मनोज निराला की ख़बर

बहुजन समाज पार्टी और दलित संगठनों ने किया आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले का विरोध ,राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपे गए तहसील और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन

अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध आज निवाड़ी जिले भी देखने को मिला है जिसमे दलित संगठनो एवं बहुजन समाज पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, रोड़ों पर निकल कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया साथ ही तहसील मुख्यालयों पर अनुविभागीय अधिकारी और जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सोपा गया, ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और राज्यपाल और राष्ट्रपति से माँग की है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर के का फैसला लिया है उस पर द्वारा विचार करना चाहिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया जावे या विशेष संसद सत्र बुलाकर बिल पास करके आरक्षण विषय को संविधान की 9 वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए । तभी देश के करोड़ो पिछड़े-शोषित SC/ST वर्गो के साथ सामाजिक गैर-बराबरी को कम एवं खत्म करने वाले संवैधानिक अधिकार आरक्षण को खत्म होने से बचाया जा सकता है बहुसंख्यक समाज की भागीदारी से ही हमारा देश, दुनियां में विकाश के मानकों को प्राप्त कर सकता है जैसा की हमारे देश के महान संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की मंशा रही है। सौरभ अहिरवार ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए और अपना निर्णय वापस देना चाहिए ! वहीं अखिल भारतीय युवा कोरी कोली समाज के जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल सूत्रकार ने कहा है कि यदि माननीय सुप्रीम कॉर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो यदि आरक्षण के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े तो हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं !

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