पेन डाउन (बंद)एवं अनिश्चित कालीन स्कूल बंद का लिया गया फैसला,16 जून 2024 नाइन मसाला रेस्टोरेंट भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न

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पेन डाउन (बंद)एवं अनिश्चित कालीन स्कूल बंद का लिया गया फैसला,16 जून 2024 नाइन मसाला रेस्टोरेंट भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न

आज मध्यप्रदेश के प्रदेश संगठन ,संभागीय संगठन एवं जिला संगठनों ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय |

प्रदेश संगठन के रूप में संचालक मंच ,अशासकीय प्रांतीय शिक्षण संघ दीपेश ओझा जी के द्वारा फ़ोन पर पूर्ण सहमति ,सोपास के प्रतिनिधिगण ,सेवा संगठन सागर के प्रतिनिधि ,प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ग्वालियर , मध्यप्रदेश अशासकीय स्कूल संचालक संघ भोपाल के साथ साथ संभागीय व जिला संगठन के अध्यक्ष व प्रतिनिधि की उपस्थिति में सहमति से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के हमारे लोकप्रिय एवं यशश्वी मुख्यमंत्री माननिय डॉ मोहन यादव जी से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिलकर जब तक फीस अधिनियम ,आर टी ई एवं मान्यता संबंधित विधिवत चर्चा नही हो जाती तब तक प्रदेश के सभी संगठनों ने एकमत होकर 18 जून से सभी विभागीय कार्यो एवं फीस अधिनियम की जानकारी पोर्टल में नही भरने से संबंधित 🖊️🖋️🖋️पेन डाउन का अनिश्चितकालीन तक जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नही हो जाती तब तक फैसला लिया है

प्रदेश के सभी संगठन ,संभागीय संगठन व जिला संगठन आज से ही अभी से आव्हान करते है कि मध्यप्रदेश का कोई भी संचालक फीस अधिनियम की जानकारी पोर्टल पर नही भरेंगे क्योकि फीस अधिनियम संचालकों के ऊपर थोपा जा रहा है जो न्याय संगत नही है सर्वप्रथम इस विषय मे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चर्चा करेंगे | हम मध्यप्रदेश के समस्त संचालक सरकार व शिक्षा विभाग के सभी नियमो का पालन करेंगे लेकिन एकदम से मध्यप्रदेश के संचालकों पर जो फीस अधिनियम थोपा जा रहा है उसके लिए मध्यप्रदेश के संचालकों को कम से कम 6 माह से 1 साल का समय मिलना आवश्यक है क्योंकि फीस अधिनियम के विषय में संचालक भ्रम की स्थति में है और जिस प्रकार से जांच और कार्यवाहि स्कूलों पर की जा रही है वह उचित नही है हम मध्यप्रदेश के सभी संचालक इसका विरोध करते है इसी विषय मे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे नही मिलते है तब तक फीस अधिनियम की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नही होगी पेन डाउन एवं अनिश्चितकाल तक स्कूल बंद रहेंगे|

मध्यप्रदेश प्राइवेट स्कूल्स ग्वालियर एवं चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी को सभी संगठनों ने फीस अधिनियम के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका की जिम्मेदारी सौपीं है

**सभी प्रदेश संगठन व संचालक गण**

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