हरदा स्टेशनरी व गणवेश की दुकानों और स्कूलों के निरीक्षण के लिए जांच दल गठित
हरदा स्कूलों द्वारा किसी दुकान विशेष से महंगी गणवेश और महंगी पाठ्य पुस्तक एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री खरीदी करने का दबाव बनाने की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों का जांच दल गठित किया है। यह जांच दल स्टेशनरी व गणवेश की दुकानों और स्कूलों की जांच कर दो दिवस में कलेक्टर कार्यालय को अपनी रिपोर्ट देगा।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों और विद्यार्थियों के पालकों की ओर से यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों पर किसी दुकान विशेष से एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों के अलावा अन्य महंगी पुस्तकें व गणवेश खरीदने के लिए दवाब बना रहे हैं, जिससे पालकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
हरदा विकासखंड के लिए गठित किए गए जांच दल में एसडीएम हरदा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और अनुराग एइजीएम को शामिल किया गया है। इसी तरह खिड़किया विकासखंड के लिए गठित दल में एसडीएम खिरकिया के साथ-साथ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड श्रोत समन्वयक और एइजीएम खिड़किया को शामिल किया गया। टिमरनी विकासखंड के निरीक्षण दल में भी एसडीएम टिमरनी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड श्रोत समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और टिमरनी के एईजीएम को शामिल किया गया है। यह जांच दल स्टेशनरी एवं गणवेश विक्रय करने वाली दुकानों पर जाकर पुस्तक व गणेश खरीदने वाले ग्राहकों से चर्चा कर यह पूछताछ करेगा कि स्कूल की ओर से कोई दुकान विशेष से सामग्री खरीदने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। साथ ही जांच दल यह भी देखेगा कि विद्यार्थियों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाली पुस्तकें तो किताब की दुकानों पर नहीं बिक रही हैं और विद्यार्थियों पर किताबों का पूरा सेट खरीदने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है । जांच दल यह भी देखेगा कि किन-किन स्कूलों की यूनिफार्म का विक्रय दुकानदार किया द्वारा किया जा रहा है, और ऐसे विद्यालयों की जानकारी भी लेगा जो कि दो से अधिक प्रकार की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं।
इसके अलावा यह जांच दल स्कूलों की भी जांच करेगा और स्कूल के कम से कम 10 विद्यार्थियों के अभिभावकों से पूछताछ कर पंचनामा तैयार करेगा, और यह भी देखेगा कि 3 वर्ष के पूर्व ही तो स्कूल की यूनिफार्म नहीं बदली जा रही है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024- 25 के लिए विद्यालय द्वारा ली जाने वाली स्कूल फीस में कोई वृद्धि तो नहीं की गई है। यदि वृद्धि की गई है तो उसका अनुमोदन जिला स्तरीय समिति से लिया गया है या नही।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन स्कूलों में सुनिश्चित किए जाने के लिए विकासखंड स्तरीय समितियों का गठन भी किया है। हरदा विकासखंड की समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिवांगी बघेल, लेखाधिकारी जिला पंचायत को शामिल किया गया है। खिड़किया विकासखंड की समिति में एसडीएम संजीव नागू, सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल, जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिसोदिया को शामिल किया गया है, जबकि टिमरनी विकासखंड के लिए गठित समिति में डीपीसी ए पी सिंह जाटव, सहायक जिला कोषालय अधिकारी स्वप्निल माहेश्वरी तथा एडिशनल डीपीसी ओ एस महाजन को शामिल किया गया है।
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