4800 ग्रेड-पे के लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदार कल से रहेंगे सामूहिक अवकाश पर

रायसेन।जिले के लगभग

 

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज एमपी

 

लोकेशन रायसेन

 

रायसेन जिले के 300 पटवारी हड़ताल पर, नामांतरण के कार्य अटक गए हैं।जिले के 300 से ज्यादा पटवारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। पटवारियों द्वारा काम बंद करने के कारण तहसील कार्यालय, लोक सेवा केंद्र के साथ अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों के नामांकन और बंटवारे के प्रकरण अटक गए हैं। लोग अपने कार्य कराने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ग्रेड-पे, प्रमोशन एवं वेतनमान में वृद्धि करने, भत्तों में बढ़ोत्तरी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराने सहित पांच प्रमुख बिंदुओं को लेकर पटवारी हड़ताल पर चल रही है। अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है।

इस संबंध में पटवारी संघ रायसेन द्वारा कई बार मांग पत्र शासन को भेजा जा चुका है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्षफूल सिंह लोधी कन्हैया लाल चंदवंशी ने बताया कि मध्यप्रदेश सहित जिले के सभी पटवारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। पहले चरण में 21 अगस्त को सभी पटवारी सरकारी ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे।ऑनलाइन काम का पूरी तरह से बहिष्कार किया। दूसरे चरण में 23 से 25 अगस्त तक 3 दिन तक सामूहिक अवकाश पर रहे।

 

पटवारियों के हड़ताल पर जाने से नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, निर्वाचन के कार्य, फसल गिरदावरी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, शासकीय योजनाओं के पेमेंट और घटना स्थल पर पंचनामा बनाने सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोक सेवा केंद्र के ज्यादातर

आवेदनों पर पटवारी की रिपोर्ट लगती है।

4 से 6 सिंतम्बर तक रहेगी हड़ताल….

तहसीलदारों को 4800 ग्रेड-पे देने व नायब तहसीलदारों को 4200 ग्रेड-पे दिए जाने की मांग को लेकर दोनों राजस्व अधिकारी 4 से 6 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से नायब तहसीलदार, राज्य शासन से खुद को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की मांग करेंगे।मप्र राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तहसीलदारों के ग्रेड पे 4200 को 4800 में बदला जाए। नायब तहसीलदारों को 3600 का ग्रेड-पे दिया जा रहा है इसे उन्नयन कर 4200 किया जाए। इससे राजस्व अधिकारियों के वेतन में 10 से 15 हजार रुपए का इजाफा होगा। तहसीलदारों ने वेतन विसंगति दूर करने का बिंदु भी अपने आंदोलन के मांग-पत्र में जोड़ा है। मप्र राजस्व अधिकारी संघ का कहना है कि नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान किया जाए।

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