150 निजी स्कूलों की फीस जमा नहीं होने का मामला:शासन ने दो बार मौका दिया, फिर भी रायसेन जिले के स्कूलों ने नहीं दी जानकारी, अब समझाने के लिए बुलाई जाएगी बैठक जिला शिक्षा विभाग ने टेके घुटने, जानकारी सार्वजनिक करने कार्रवाई की जगह समझाइश का दौर,पहले डीईओ बोले सख्ती होगी, अब बोले नरमी से काम लेंगे

ब्यूरो चीफ नरेन्द्र राय SJ न्यूज एमपी

लोकेशन रायसेन

150 निजी स्कूलों की फीस जमा नहीं होने का मामला:शासन ने दो बार मौका दिया, फिर भी रायसेन जिले के स्कूलों ने नहीं दी जानकारी, अब समझाने के लिए बुलाई जाएगी बैठक जिला शिक्षा विभाग ने टेके घुटने, जानकारी सार्वजनिक करने कार्रवाई की जगह समझाइश का दौर,पहले डीईओ बोले सख्ती होगी, अब बोले नरमी से काम लेंगे

रायसेन।जिला शिक्षा विभाग के डीईओ डीडी रजक ने जिले के150 प्राइवेट स्कूलों की फीस संबंधी जानकारी जमा न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के लिए दलों का गठन किया था। लेकिन एक भी स्कूल की सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुई। लेकिन अब डीईओ रजक का कहना है कि नरमी से काम लेंगे। हमने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में इसकी जानकारी दी है। एक बार स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी और उन्हें समझाएंगे की नियम से फीस लें और जानकारी सार्वजनिक करें।

150 से अधिक निजी स्कूलों

द्वारा फीस सार्वजनिक करने के नियमों का ज्यादातर स्कूलों ने अब तक पालन नहीं किया है। दो मौके निकल जाने के बाद भी शिक्षा विभाग सख्त कदम नहीं उठाया पाया है। हालांकि अब एक बार फिर मेहरबानी दिखाते हुए समझाइश से काम चलाया जाएगा। इसे लेकर विभाग निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाएगा। इसमें उसने अनुरोध करेंगे कि शासन के नियमों का पालन करें और फीस की जानकारी सार्वजनिक करें। जबकि प्रदेश के कई जिले जैसे जबलपुर के बाद नर्मदापुरम में स्कूलों पर सख्ती बरती गई। इधर कटनी में भी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। इसी तरह कई अन्य जिले शासन के आदेश का पालन कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन रायसेन जिले की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। स्कूलों को चेतावनी देने की जगह समझाने के लिए बैठक बुलाई जा रही है। जबकि शासन का आदेश में स्पष्ट कहा है कि फीस की जानकारी समय पर नहीं देने वाले स्कूलों से 5 गुना जुर्माना वसूला जाए।

यह थे शासन के निर्देश: ….

मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 मई 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टर, संयुक्त संचालक शिक्षा और समस्त डीईओ को निर्देश जारी कर निजी विद्यालय की फीस की जिम्मेदारी दी गई थी।रायसेन जिले में150 से भी ज्यादा निजी स्कूलों के संचालक ने शासन के आदेश को ठुकरा दिया गया है।

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